INDIAN CONSTITUTION • EPISODE 7

Union and State Relations: Articles 245–263 की Complete Guide

Union and State Relations यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और अंतर-राज्यीय संबंधों को Articles 245–263 में समझाया गया है। यह chapter UPSC, SSC, State PCS, TET, CTET और अन्य competitive exams के लिए महत्वपूर्ण है।

📚 Article Range

245–263

🇮🇳 मुख्य विषय

Centre–State Relations

⚖️ मुख्य भाग

Legislative + Administrative + Inter-State

🎯 Exam Focus

Articles 246, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 262, 263

Union and State Relations क्या हैं?

भारत का संविधान संघीय व्यवस्था के साथ एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा किया गया है।

Union and State Relations को समझने के लिए Articles 245 से 263 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन Articles में मुख्य रूप से कानून बनाने की शक्ति, प्रशासनिक संबंध तथा अंतर-राज्यीय समन्वय से जुड़े प्रावधान मिलते हैं।

💡 याद रखें: Articles 245–255 मुख्यतः Legislative Relations, Articles 256–263 मुख्यतः Administrative & Inter-State Relations से संबंधित हैं।

Union and State Relations: Legislative Relations

Articles 245 से 255 यह निर्धारित करते हैं कि Parliament और State Legislatures किस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं तथा कुछ परिस्थितियों में केंद्र की विधायी शक्ति राज्यों के विषयों तक कैसे पहुंच सकती है।

Article 245 — Parliament और State Legislature द्वारा बनाए गए कानून

Parliament पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
State Legislature अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
Parliament द्वारा बनाया गया कानून केवल इस आधार पर invalid नहीं होगा कि उसका extra-territorial operation है।

Article 246 — Legislative Subjects का वितरण

यह Union and State Relations का सबसे महत्वपूर्ण Article है। इसके अंतर्गत Seventh Schedule की तीन Legislative Lists के आधार पर कानून बनाने की शक्तियों का वितरण किया गया है।

List	कौन कानून बनाता है?	उदाहरण
Union List	केवल Parliament	Defence, Foreign Affairs, Currency आदि
State List	सामान्यतः State Legislature	Police, Public Order, Public Health आदि
Concurrent List	Parliament + State Legislature	Education, Forests, Marriage आदि

⚠️ Exam Point: Concurrent List में Parliament और State दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में inconsistency की स्थिति उत्पन्न होती है, तो Article 254 के प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

Article 247 — Additional Courts

Parliament कानून द्वारा Union List के मामलों के बेहतर administration के लिए additional courts की स्थापना का प्रावधान कर सकती है।

Article 248 — Residuary Legislative Powers

जो विषय Union List, State List या Concurrent List में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की residuary power Parliament के पास है।

Quick Trick: Residuary Powers = Parliament

Article 249 — National Interest में State List पर Parliament की Power

यदि Rajya Sabha यह घोषित करती है कि national interest में आवश्यक या उचित है कि Parliament को State List के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो Parliament उस विषय पर कानून बना सकती है।

Resolution Rajya Sabha में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
Resolution अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहता है।
इसे प्रत्येक बार अधिकतम एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

Article 250 — Emergency के दौरान State List पर Parliament की Power

जब National Emergency लागू हो, तब Parliament State List के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

ऐसा कानून Emergency समाप्त होने के बाद भी तुरंत समाप्त नहीं होता; सामान्यतः Emergency समाप्त होने के छह महीने बाद उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है, यदि वह किसी अन्य वैध आधार पर जारी न रहे।

Article 251 — Articles 249 और 250 के कानूनों की स्थिति

यदि Parliament ने Articles 249 या 250 के तहत कोई कानून बनाया है और वह State Legislature के कानून से inconsistent है, तो Parliamentary law प्रभावी रहेगा, लेकिन यह संबंधित constitutional provisions के अधीन है।

Article 252 — दो या अधिक राज्यों की सहमति से Parliament का कानून

दो या अधिक State Legislatures यदि यह प्रस्ताव पारित करें कि किसी State List विषय पर Parliament कानून बनाए, तो Parliament उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है।

बाद में अन्य राज्य भी अपने Legislature के resolution द्वारा उस कानून को adopt कर सकते हैं।

Exam Fact: Article 252 में पहल States करते हैं, लेकिन कानून Parliament बनाती है।

Article 253 — International Agreements को लागू करने के लिए Legislation

किसी treaty, agreement या international conference/decision को लागू करने के लिए Parliament पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।

यह शक्ति केवल इस बात से सीमित नहीं होती कि संबंधित विषय State List में आता है।

Article 254 — Concurrent List में Conflict

यदि Concurrent List के किसी विषय पर State law और Parliamentary law में inconsistency हो, तो सामान्य नियम के अनुसार Parliamentary law prevail करता है।

कुछ परिस्थितियों में President की consideration के लिए reserve किए गए State law को Presidential assent मिल जाने पर वह उस राज्य में prevail कर सकता है; हालांकि Parliament बाद में उसी विषय पर कानून बनाकर उस स्थिति को override कर सकती है।

Article 255 — Recommendation और Previous Sanction

कुछ Bills के लिए Constitution में recommendation या previous sanction की requirement बताई गई है। Article 255 ऐसी procedural requirements के संबंध में यह स्पष्ट करता है कि आवश्यक recommendation/sanction की कमी को कुछ परिस्थितियों में केवल procedural matter के रूप में देखा जा सकता है, यदि अंततः संबंधित constitutional authority की assent प्राप्त हो गई हो।

Union and State Relations: Administrative Relations

Articles 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच administrative coordination, directions, delegation और inter-State matters से जुड़े महत्वपूर्ण provisions प्रदान करते हैं।

Article 256 — States और Union Laws का Compliance

State की executive power इस प्रकार प्रयोग की जानी चाहिए कि Parliament द्वारा बनाए गए कानूनों तथा उस राज्य में लागू existing laws का compliance सुनिश्चित हो।

इस उद्देश्य के लिए Union, State को आवश्यक directions दे सकता है।

Article 257 — States की Executive Power और Union की Power

State की executive power का प्रयोग Union की executive power में बाधा नहीं डालना चाहिए।

Union कुछ परिस्थितियों में राज्यों को directions दे सकता है, विशेष रूप से communication के साधनों तथा ऐसे means of communication के निर्माण/रखरखाव से जुड़े मामलों में जो national या military importance के हों।

Article 258 — Union द्वारा States को Functions सौंपना

President, State Government की consent से Union की executive functions State को सौंप सकते हैं।

Parliament भी कुछ परिस्थितियों में State authorities को functions और powers प्रदान कर सकती है।

Article 258A — States द्वारा Union को Functions सौंपना

Governor, Government of India की consent से State के executive functions Union को सौंप सकते हैं।

Article 259 — Repealed

Article 259 अब Constitution में operative provision नहीं है और इसे repeal किया जा चुका है।

Article 260 — भारत के बाहर के Territories से संबंधित Jurisdiction

भारत सरकार किसी ऐसे territory की Government के साथ agreement करके वहां के किसी executive, legislative या judicial function से जुड़े matters के लिए jurisdiction स्वीकार कर सकती है, subject to constitutional and legal conditions.

Article 261 — Public Acts, Records और Judicial Proceedings

पूरे भारत में Union और प्रत्येक State के public acts, records और judicial proceedings को faith and credit दिया जाएगा।

Parliament कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि ऐसे records और judicial proceedings को किस प्रकार prove किया जाए और उनका effect क्या होगा।

Article 262 — Inter-State River Water Disputes

Parliament, law द्वारा inter-State rivers या river valleys के waters से संबंधित disputes के adjudication का प्रावधान कर सकती है।

Parliament यह भी तय कर सकती है कि ऐसे disputes के संबंध में Supreme Court या किसी अन्य court की jurisdiction को exclude किया जाए।

🎯 Exam Point: Article 262 = Inter-State River Water Disputes

Article 263 — Inter-State Council

यदि President को लगता है कि public interest में Inter-State Council की स्थापना उचित है, तो वह order द्वारा ऐसी Council स्थापित कर सकते हैं।

इसके functions में मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं:

States के बीच उत्पन्न disputes पर inquiry और advice देना।
कुछ या सभी States तथा Union और States के common interests वाले subjects पर investigation और discussion करना।
ऐसे subjects पर policy और action के बेहतर coordination के लिए recommendations देना।

🧠 Remember: Article 263 = Inter-State Council

Union and State Relations के 10 Most Important Articles

1 Article 246

Union, State और Concurrent Lists के आधार पर legislative powers का distribution.

2 Article 249

National Interest में Rajya Sabha resolution के आधार पर State List पर Parliament की power.

3 Article 250

National Emergency के दौरान State List पर Parliament की legislative power.

4 Article 252

दो या अधिक राज्यों की consent से Parliament द्वारा State List पर law.

5 Article 253

International agreements लागू करने के लिए Parliament की legislative power.

6 Article 254

Concurrent List में Union और State laws के conflict से संबंधित provision.

7 Article 256

Parliamentary laws के compliance के लिए State executive power.

8 Article 257

State executive power और Union executive power के बीच coordination.

9 Article 262

Inter-State river water disputes.

10 Article 263

Inter-State Council.

Articles 245–263: Complete Revision Table

Article	विषय	Quick Revision
245	Extent of laws	Parliament और State Legislatures की territorial law-making power.
246	Subject-matter of laws	Union, State और Concurrent Lists.
247	Additional Courts	Union List matters के administration के लिए additional courts.
248	Residuary powers	Residuary legislative power Parliament के पास.
249	National Interest	Rajya Sabha resolution के आधार पर State List पर Parliament.
250	Emergency	Emergency के दौरान State List पर Parliament.
251	Inconsistency	Articles 249/250 के Parliamentary laws की priority.
252	States’ consent	दो या अधिक राज्यों के request पर Parliament law बना सकती है.
253	International agreements	Treaty/agreement implementation के लिए Parliament law.
254	Concurrent List conflict	Union law और State law में inconsistency.
255	Sanctions/recommendations	Constitutional procedural requirements से संबंधित provision.
256	Union laws compliance	States को Parliamentary laws का compliance सुनिश्चित करना.
257	Union control in certain cases	State executive power Union executive power में बाधा न डाले.
258	Union functions to States	Union functions States को सौंप सकता है.
258A	State functions to Union	State functions Union को सौंपे जा सकते हैं.
259	Repealed	अब operative नहीं.
260	External territories	भारत के बाहर territories से संबंधित jurisdiction.
261	Public Acts & Records	Public acts, records और judicial proceedings.
262	River Water Disputes	Inter-State river water disputes.
263	Inter-State Council	Inter-State coordination और common interests.

Exam में सबसे ज्यादा याद रखने वाले Articles

246 → तीन Legislative Lists

248 → Residuary Powers

249 → National Interest

250 → Emergency

252 → States की request

253 → International Agreements

254 → Concurrent List Conflict

256 → Union Laws का compliance

257 → Union directions

258 → Union → State functions

258A → State → Union functions

262 → Inter-State River Water Disputes

263 → Inter-State Council

Financial Relations किस Article में हैं?

एक common confusion यह है कि Union and State Relations के सभी aspects Articles 245–263 में ही आते हैं। ऐसा नहीं है।

Financial Relations मुख्य रूप से Constitution के Articles 268–293 में दिए गए हैं।

📌 Data Digest Revision:
245–255 → Legislative Relations
256–263 → Administrative & Inter-State Relations
268–293 → Financial Relations

Legislative, Administrative और Inter-State Relations में अंतर

Type	मुख्य Focus	Important Articles
Legislative Relations	कौन किस विषय पर कानून बना सकता है?	245–255
Administrative Relations	Union और States के executive coordination और directions.	256–260
Inter-State Relations	Public records, river disputes और inter-State coordination.	261–263

Articles 245–263 याद करने की आसान Trick

245 → Law की सीमा

246 → Lists

248 → Residuary

249 → National Interest

250 → Emergency

252 → States Request

253 → International Agreement

254 → Conflict

256–258A → Administration

261 → Records

262 → River Water

263 → Inter-State Council

Union and State Relations: 12 Important MCQs

Q1. Article 246 किससे संबंधित है?

A. Emergency
B. Legislative powers का distribution
C. Election Commission
D. Finance Commission

Answer: B

Q2. Residuary legislative powers किसके पास हैं?

A. States
B. President
C. Parliament
D. Supreme Court

Answer: C — Parliament

Q3. National Interest में State List पर Parliament को कानून बनाने की शक्ति किस Article में है?

A. 248
B. 249
C. 250
D. 252

Answer: B — Article 249

Q4. National Emergency के दौरान State List पर Parliament की legislative power किस Article में है?

A. 249
B. 250
C. 252
D. 253

Answer: B — Article 250

Q5. दो या अधिक राज्यों की request पर Parliament State List के विषय पर law किस Article के तहत बना सकती है?

A. 249
B. 250
C. 252
D. 254

Answer: C — Article 252

Q6. International agreements को लागू करने के लिए Parliament की power किस Article में है?

A. 251
B. 252
C. 253
D. 255

Answer: C — Article 253

Q7. Concurrent List में Union और State law के conflict से कौन-सा Article संबंधित है?

A. 252
B. 253
C. 254
D. 256

Answer: C — Article 254

Q8. State द्वारा Union laws के compliance से कौन-सा Article संबंधित है?

A. 255
B. 256
C. 257
D. 258

Answer: B — Article 256

Q9. Inter-State River Water Disputes किस Article से संबंधित हैं?

A. 260
B. 261
C. 262
D. 263

Answer: C — Article 262

Q10. Inter-State Council किस Article में है?

A. 261
B. 262
C. 263
D. 264

Answer: C — Article 263

Q11. Article 258 किससे संबंधित है?

A. Union द्वारा States को functions सौंपना
B. States द्वारा Union को functions सौंपना
C. River disputes
D. Emergency

Answer: A

Q12. Article 258A किससे संबंधित है?

A. Union → State delegation
B. State → Union delegation
C. Finance Commission
D. Election Commission

Answer: B — State द्वारा Union को functions सौंपना

📖 Fundamental Rights

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Fundamental Rights: Articles 12–35

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CAG, ECI, UPSC, Finance Commission, AG और GST Council की revision guide।
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Union and State Relations — Frequently Asked Questions

1. Union and State Relations किन Articles में हैं?

इस post के संदर्भ में Articles 245–263 मुख्यतः Legislative, Administrative और Inter-State Relations से संबंधित हैं।

2. Article 246 क्यों महत्वपूर्ण है?

Article 246 Union List, State List और Concurrent List के आधार पर legislative powers के distribution से संबंधित है।

3. Residuary powers किसके पास हैं?

Article 248 के तहत residuary legislative powers Parliament के पास हैं।

4. Article 249 क्या कहता है?

National Interest में Rajya Sabha के prescribed special majority resolution के आधार पर Parliament State List के विषय पर कानून बना सकती है।

5. Article 250 कब लागू होता है?

National Emergency के दौरान Parliament State List के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

6. Article 262 किससे संबंधित है?

Article 262 inter-State river water disputes से संबंधित है।

7. Inter-State Council किस Article में है?

Inter-State Council का provision Article 263 में है।

8. क्या Financial Relations भी Articles 245–263 में हैं?

नहीं। Financial Relations के प्रमुख constitutional provisions Articles 268–293 में मिलते हैं।

📚 Official Source

इस article की constitutional information के लिए भारत सरकार के Legislative Department द्वारा उपलब्ध कराए गए Constitution text को primary reference के रूप में देखा जा सकता है।

Official Legislative Department — Government of India

Disclaimer:

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Indian Constitution Series • Episode 7 • Articles 245–263

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