Constitutional Bodies of India: 7 Important Constitutional Bodies की Complete जानकारी

🔎 CAG — Quick Revision

Comptroller and Auditor-General of India यानी CAG भारत की Constitutional Bodies of India से संबंधित महत्वपूर्ण constitutional authority है। CAG Union और States के Accounts से संबंधित audit व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसकी duties और powers को Parliament कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। Union की reports राष्ट्रपति के माध्यम से और State की reports Governor के माध्यम से संबंधित Legislature के सामने रखी जाती हैं।

🗳️ Election Commission क्या करता है?

Article 324 के तहत Parliament और प्रत्येक State Legislature के elections तथा President और Vice-President के elections से संबंधित electoral rolls की preparation और elections के conduct पर superintendence, direction and control Election Commission में vested है।

संरचना

Election Commission में Chief Election Commissioner और ऐसे अन्य Election Commissioners हो सकते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करते हैं। आवश्यकता होने पर Regional Commissioners की appointment भी की जा सकती है।

Important Facts

• Constitutional basis — Article 324
• Election Commission एक constitutional authority है।
• यह Parliament और State Legislatures के elections से संबंधित constitutional role निभाता है।
• President और Vice-President के elections भी Article 324 के constitutional framework में आते हैं।
• Electoral rolls और election conduct पर constitutional superintendence, direction और control इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

🏛️ UPSC क्या है?

Article 315 के तहत Union के लिए Public Service Commission और प्रत्येक State के लिए Public Service Commission का constitutional framework दिया गया है। दो या अधिक States के लिए Joint State Public Service Commission भी Parliament के कानून के अनुसार बनाया जा सकता है।

UPSC से जुड़े Important Articles

UPSC के प्रमुख Functions

• Union services के लिए examinations conduct करना।
• Appointments के लिए recruitment methods पर advice देना।
• Recruitment और appointment से जुड़े मामलों में constitutional advisory role निभाना।
• Disciplinary matters आदि में Constitution/law के अनुसार advice देना।

💰 Finance Commission क्या करता है?

Article 280 के तहत राष्ट्रपति Finance Commission का गठन करते हैं। इसमें एक Chairman और चार अन्य Members होते हैं।

Finance Commission सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उससे पहले भी गठित किया जा सकता है।

मुख्य Recommendations

• Union और States के बीच divisible tax proceeds के distribution से संबंधित recommendations।
• States के बीच उनके हिस्से के allocation के principles।
• States को Consolidated Fund of India से grants-in-aid के principles।
• Panchayats के resources को supplement करने के लिए State Consolidated Fund को augment करने के measures।
• Municipalities के resources को supplement करने के measures।
• President द्वारा sound finance के हित में referred अन्य matters।

⚖️ Quick Revision

Attorney General of India भारत सरकार का प्रमुख constitutional legal adviser है। Article 76 के तहत इसकी appointment राष्ट्रपति करते हैं।

• Article: 76
• Appointment: President
• Qualification: Supreme Court Judge बनने के लिए योग्य व्यक्ति जैसी constitutional qualification
• Office: President’s pleasure
• Role: Government of India को legal advice देना और constitutional/legal duties perform करना
• Parliament: Article 88 के तहत Parliament में बोलने और proceedings में participate करने का अधिकार, लेकिन केवल इस Article के आधार पर vote का अधिकार नहीं।

⚖️ Quick Revision

प्रत्येक State के लिए Advocate General का constitutional provision Article 165 में दिया गया है। इसकी appointment Governor करते हैं।

• Article: 165
• Appointment: Governor
• Qualification: High Court Judge बनने के लिए योग्य व्यक्ति जैसी constitutional qualification
• Role: State Government को legal advice देना और constitutional/legal duties perform करना

🧾 GST Council क्या है?

GST Council का constitutional provision Article 279A में दिया गया है। इसे Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 के माध्यम से जोड़ा गया।

संरचना

GST Council की प्रमुख Recommendations

• GST में subsume किए जाने वाले taxes, cesses और surcharges।
• कौन-सी goods/services GST के अधीन या exempt हों।
• Model GST Laws।
• Inter-State supply के लिए GST apportionment और place of supply के principles।
• GST exemption के लिए turnover threshold।
• GST rates और floor rates with bands।
• Natural calamity/disaster के समय additional resources जुटाने के लिए special rate/rates।
• GST से जुड़े अन्य constitutional matters।

Constitutional Bodies of India को Constitution की broader structure के साथ समझने के लिए Data Digest की Constitution series के ये articles भी पढ़ें:

• Indian Constitution — 22 Parts & 12 Schedules
• संविधान Articles 1–11
• Articles 12–35 — Fundamental Rights
• Articles 36–51A — DPSP & Fundamental Duties
• Articles 52–122 — President, Parliament आदि
• Episode 5 — PM, CAG, Governor & Emergency