Supreme Court & High Courts: Articles 124–147 & 214–231 की Complete Guide
Supreme Court & High Courts भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से हैं। इस guide में Judges, Appointment, Qualifications, Tenure, Removal, Jurisdiction, Writ Powers और Supreme Court vs High Court का आसान comparison दिया गया है।
Articles 124–147
Articles 214–231
Judges, Appointment, Removal & Jurisdiction
Articles 124, 131, 136, 137, 141, 143, 145, 214, 217, 226, 227, 231
Supreme Court & High Courts क्यों महत्वपूर्ण हैं?
भारत में न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Supreme Court देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जबकि High Courts राज्यों या संबंधित क्षेत्रों में constitutional courts के रूप में कार्य करते हैं।
Supreme Court & High Courts से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान Constitution के Part V और Part VI में दिए गए हैं।
Supreme Court → Articles 124–147
High Courts → Articles 214–231
Supreme Court of India — Articles 124–147
Supreme Court भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। Constitution का Article 124 Supreme Court की स्थापना और constitution से संबंधित मूल प्रावधान देता है।
Article 124 — Supreme Court की स्थापना और गठन
- भारत में एक Supreme Court होगा।
- Supreme Court में Chief Justice of India और Parliament द्वारा कानून से निर्धारित संख्या में अन्य Judges होते हैं।
- Supreme Court के Judges की नियुक्ति President द्वारा constitutional process के अनुसार की जाती है।
- Judge को पद ग्रहण करने से पहले President या President द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष oath/affirmation लेना होता है।
Supreme Court Judge बनने की Qualifications
Article 124(3) के अनुसार व्यक्ति को निम्न में से आवश्यक constitutional qualification पूरी करनी होती है:
- भारत का citizen होना।
- कम से कम 5 वर्ष तक High Court का Judge रह चुका हो; या
- कम से कम 10 वर्ष तक High Court का Advocate रहा हो; या
- President की opinion में distinguished jurist हो।
Supreme Court Judge की Retirement Age
Article 125 — Salaries और Conditions of Service
Supreme Court Judges के salaries, allowances, leave और pension आदि से संबंधित provisions Parliament द्वारा law से निर्धारित किए जा सकते हैं, subject to constitutional provisions.
Article 126 — Acting Chief Justice
यदि Chief Justice का office vacant हो या Chief Justice किसी कारण से अपने duties perform करने में असमर्थ हों, तो President किसी अन्य Judge को Acting Chief Justice के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
Article 127 — Ad hoc Judges
यदि Supreme Court में quorum पूरा करने के लिए Judges की कमी हो, तो Chief Justice of India, President की previous consent और संबंधित High Court के Chief Justice से consultation के बाद, किसी qualified High Court Judge को ad hoc Judge के रूप में Supreme Court की sitting में बुला सकते हैं।
Article 128 — Retired Judges की Attendance
Chief Justice of India, President की previous consent से और संबंधित व्यक्ति की consent के साथ, retired Supreme Court या qualified former High Court Judge को Supreme Court की sitting में बैठने के लिए request कर सकते हैं।
Article 129 — Court of Record
Supreme Court एक Court of Record है और उसे अपने contempt के लिए punishment देने की power प्राप्त है।
Supreme Court की Jurisdiction
Article 131 — Original Jurisdiction
Supreme Court को कुछ Union-State तथा State-State disputes में original jurisdiction प्राप्त है, जब dispute में किसी legal right के existence या extent का प्रश्न involved हो और Constitution की conditions पूरी होती हों।
Article 132 — Constitutional Appeals
कुछ civil, criminal या other proceedings में constitutional question involved होने पर prescribed conditions के अनुसार High Court के judgment से Supreme Court में appeal हो सकती है।
Article 133 — Civil Appeals
High Court के civil proceedings से Supreme Court में appeal के लिए Constitution में prescribed conditions और certificate का framework है।
Article 134 — Criminal Appeals
कुछ specified criminal cases में High Court के judgment से Supreme Court में appeal की constitutional व्यवस्था Article 134 में है।
Article 134A — Certificate for Appeal
High Court, prescribed constitutional conditions के अनुसार Supreme Court में appeal के लिए certificate देने के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है।
Article 136 — Special Leave to Appeal
Supreme Court अपने discretion से भारत के territory में किसी Court या Tribunal द्वारा दिए गए judgment, decree, determination, sentence या order के विरुद्ध special leave to appeal grant कर सकता है, subject to the constitutional exclusions and conditions.
Article 137 — Review Power
Supreme Court को अपने द्वारा दिए गए judgments या orders की review करने की power प्राप्त है, subject to law and rules made under Article 145.
Article 139 — Writs के लिए Additional Power
Parliament law द्वारा Supreme Court को Article 32 में दिए गए writ powers से आगे additional writ powers भी confer कर सकती है।
Article 139A — Transfer of Certain Cases
यदि same या substantially same questions of law Supreme Court और एक या अधिक High Courts के सामने pending हों, तो Supreme Court prescribed conditions के अनुसार cases को अपने पास transfer कर सकता है और कुछ स्थितियों में High Court से दूसरे High Court को भी transfer कर सकता है।
Article 141 — Supreme Court का Law Binding
Supreme Court द्वारा declared law भारत के सभी Courts पर binding होता है।
Article 142 — Complete Justice
Supreme Court किसी matter में complete justice करने के लिए आवश्यक decree या order pass कर सकता है। ऐसे orders पूरे भारत के territory में enforceable होते हैं, subject to constitutional provisions.
Article 143 — Advisory Jurisdiction
President public importance के किसी question of law या fact पर Supreme Court की opinion मांग सकते हैं, यदि Constitution में निर्धारित conditions पूरी होती हों।
Article 144 — सभी Authorities Supreme Court की सहायता करेंगी
भारत के सभी civil और judicial authorities को Supreme Court की aid में act करना होता है।
Article 145 — Supreme Court के Rules
Supreme Court, President की approval के अधीन, अपने practice और procedure को regulate करने के लिए rules बना सकता है।
Article 146 — Officers और Servants
Supreme Court के officers और servants की appointment तथा service conditions से संबंधित provisions Article 146 में हैं।
Article 147 — Interpretation
Article 147 कुछ constitutional provisions की interpretation में “Constitution” और संबंधित legal provisions के reference को clarify करता है।
Writ Jurisdiction — Article 32 और Article 226
Writ jurisdiction Supreme Court और High Courts दोनों की महत्वपूर्ण constitutional power है, लेकिन दोनों की scope एक जैसी नहीं है।
| Point | Supreme Court | High Court |
|---|---|---|
| Article | Article 32 | Article 226 |
| मुख्य उद्देश्य | Fundamental Rights के enforcement के लिए | Fundamental Rights + अन्य legal rights के enforcement के लिए |
| Scope | मुख्यतः Fundamental Rights | Fundamental Rights और अन्य legal rights |
| Writs | Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto | वही पाँच प्रमुख writs |
Article 32 → Fundamental Rights के enforcement के लिए Supreme Court.
Article 226 → Fundamental Rights के साथ-साथ “for any other purpose” के लिए High Court.
5 Constitutional Writs
Illegal detention से protection के लिए।
Public authority को legal duty perform करने का direction।
Lower court/tribunal को jurisdiction से बाहर proceeding जारी रखने से रोकना।
Higher court द्वारा lower court/tribunal के order को quash करने के लिए।
किस authority के आधार पर कोई व्यक्ति public office hold कर रहा है, यह पूछने के लिए।
High Courts — Articles 214–231
High Courts राज्यों में constitutional courts हैं। एक High Court एक से अधिक राज्यों या एक राज्य और एक या अधिक Union Territories के लिए भी established हो सकता है, जैसा Constitution और applicable law provide करते हैं।
Article 214 — High Court for each State
प्रत्येक State के लिए एक High Court का constitutional provision है। Article 231 common High Court की व्यवस्था भी करता है।
Article 215 — High Court as Court of Record
प्रत्येक High Court एक Court of Record होगा और उसे अपने contempt के लिए punishment देने की power प्राप्त है।
Article 216 — Constitution of High Court
प्रत्येक High Court में एक Chief Justice और ऐसे अन्य Judges होंगे, जिनकी संख्या President आवश्यक समझे।
Article 217 — Appointment और Conditions of Office
High Court के Chief Justice और अन्य Judges की appointment President द्वारा constitutional consultation process के अनुसार की जाती है।
High Court Judge की सामान्य retirement age 62 वर्ष है।
High Court Judge बनने की Qualifications
- भारत का citizen होना।
- कम से कम 10 वर्ष तक India के territory में judicial office hold किया हो; या
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी High Court में Advocate रहा हो।
Article 218 — Supreme Court से संबंधित कुछ Provisions का Application
Article 218 के माध्यम से Supreme Court Judges के removal से संबंधित कुछ constitutional provisions को High Court Judges पर भी लागू किया जाता है।
Article 219 — Oath or Affirmation
High Court Judge पद ग्रहण करने से पहले prescribed form में oath या affirmation लेता है।
Article 220 — Practice after being a Permanent Judge
Permanent High Court Judge के पद पर रहने के बाद उसके practice पर Constitution द्वारा restrictions निर्धारित की गई हैं।
Article 221 — Salaries आदि
High Court Judges की salary, allowances, leave और pension आदि से संबंधित provisions Article 221 में हैं।
Article 222 — Transfer of a Judge
President, Chief Justice of India से consultation के बाद, एक High Court Judge को एक High Court से दूसरे High Court में transfer कर सकते हैं।
Article 223 — Acting Chief Justice
यदि High Court के Chief Justice का office vacant हो या Chief Justice अपने duties perform करने में असमर्थ हों, तो President किसी अन्य Judge को Acting Chief Justice नियुक्त कर सकते हैं।
Article 224 — Additional और Acting Judges
Additional Judges को temporary increase in business या arrears के कारण prescribed conditions के अनुसार appoint किया जा सकता है। Acting Judges की भी constitutional व्यवस्था है।
Article 224A — Retired Judges
Chief Justice of a High Court, President की previous consent से और संबंधित व्यक्ति की consent के साथ, retired Judge को High Court की sitting में बैठने के लिए request कर सकते हैं।
Article 225 — Existing High Courts की Jurisdiction
Existing High Courts की jurisdiction और powers से संबंधित provisions Article 225 में हैं, subject to the Constitution and laws.
Article 226 — High Court की Writ Power
High Court को Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari और Quo Warranto सहित writs issue करने की power है।
High Court यह power Fundamental Rights के enforcement के साथ-साथ “for any other purpose” के लिए भी exercise कर सकता है।
Article 227 — Superintendence over Courts
प्रत्येक High Court को अपने territorial jurisdiction में आने वाले courts और tribunals पर superintendence की power प्राप्त है, subject to constitutional limitations.
Article 228 — Transfer of Certain Cases to High Court
यदि किसी subordinate court के सामने pending case में Constitution की interpretation से संबंधित substantial question of law involved है, तो High Court prescribed conditions के अनुसार case को withdraw कर सकता है।
Article 229 — Officers और Servants
High Court के officers और servants की appointment तथा service conditions से संबंधित provisions Article 229 में हैं।
Article 230 — High Court Jurisdiction को Union Territory तक Extend करना
Parliament law द्वारा किसी High Court की jurisdiction को किसी Union Territory तक extend कर सकती है या उससे exclude कर सकती है, subject to constitutional provisions.
Article 231 — Common High Court
Parliament दो या अधिक States के लिए या दो या अधिक States तथा एक या अधिक Union Territories के लिए common High Court establish कर सकती है।
Supreme Court: Articles 124–147 Complete Revision Table
| Article | Topic | Quick Revision |
|---|---|---|
| 124 | Supreme Court | Establishment, constitution, appointment और Judges. |
| 125 | Judges’ Salaries | Salary, allowances आदि. |
| 126 | Acting CJI | Acting Chief Justice. |
| 127 | Ad hoc Judges | Ad hoc Judge arrangement. |
| 128 | Retired Judges | Retired Judges की attendance. |
| 129 | Court of Record | Contempt power सहित. |
| 130 | Seat of Supreme Court | Seat Delhi या अन्य place as determined according to constitutional provision. |
| 131 | Original Jurisdiction | Certain Union-State और State-State disputes. |
| 132 | Constitutional Appeals | Constitutional questions वाले cases. |
| 133 | Civil Appeals | Civil cases में appeals. |
| 134 | Criminal Appeals | Certain criminal cases में appeals. |
| 134A | Certificate | Appeal certificate. |
| 135 | Federal Court Jurisdiction | कुछ pre-Constitution jurisdiction provisions. |
| 136 | Special Leave | SLP / Special Leave to Appeal. |
| 137 | Review | अपने judgments/orders की review. |
| 138 | Enlargement of Jurisdiction | Parliament द्वारा jurisdiction enlargement. |
| 139 | Additional Writ Powers | Parliament additional writ powers confer कर सकती है. |
| 139A | Transfer of Cases | Certain cases का transfer. |
| 140 | Ancillary Powers | Supplemental powers. |
| 141 | Binding Law | SC द्वारा declared law सभी courts पर binding. |
| 142 | Complete Justice | Complete justice के लिए orders. |
| 143 | Advisory Jurisdiction | President reference. |
| 144 | Aid of Supreme Court | All authorities SC की aid में act करेंगी. |
| 145 | Rules | Supreme Court rules. |
| 146 | Officers & Servants | SC staff/service provisions. |
| 147 | Interpretation | Constitutional interpretation provision. |
High Courts: Articles 214–231 Complete Revision Table
| Article | Topic | Quick Revision |
|---|---|---|
| 214 | High Court | High Court for each State. |
| 215 | Court of Record | High Court as Court of Record. |
| 216 | Constitution | Chief Justice + other Judges. |
| 217 | Appointment & Conditions | Appointment, qualifications, tenure. |
| 218 | SC Provisions Applied | Certain SC Judge provisions apply. |
| 219 | Oath | Oath/affirmation of High Court Judges. |
| 220 | Practice Restriction | Restriction after permanent Judge office. |
| 221 | Salaries | Salary and related provisions. |
| 222 | Transfer | Transfer of High Court Judge. |
| 223 | Acting Chief Justice | Acting CJ. |
| 224 | Additional/Acting Judges | Additional and acting Judges. |
| 224A | Retired Judges | Retired Judges को sitting में बुलाना. |
| 225 | Jurisdiction | Existing High Court jurisdiction. |
| 226 | Writs | FR + other purposes के लिए writ jurisdiction. |
| 227 | Superintendence | Subordinate courts/tribunals पर superintendence. |
| 228 | Transfer of Cases | Constitutional question वाले cases. |
| 229 | Officers & Servants | High Court staff. |
| 230 | UT Jurisdiction | High Court jurisdiction को UT तक extend करना. |
| 231 | Common High Court | Two or more States/UTs के लिए common HC. |
Supreme Court vs High Court — Complete Comparison
| Point | Supreme Court | High Court |
|---|---|---|
| Constitutional Articles | 124–147 | 214–231 |
| Position | भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था | State/concerned territory का constitutional High Court |
| Head | Chief Justice of India | Chief Justice of High Court |
| Judge Appointment | President द्वारा constitutional appointment process के अनुसार | President द्वारा constitutional consultation process के अनुसार |
| Retirement Age | 65 years | 62 years |
| Removal | Constitutional process के अनुसार Parliament address के बाद President order | Constitutional process broadly similar; Parliament address के बाद President order |
| Original Jurisdiction | Article 131 के तहत specified Union-State/State-State disputes | कुछ matters में original jurisdiction, subject to Constitution/law |
| Appellate Jurisdiction | देश की highest appellate court | Subordinate courts से appeals सुनता है; further appeal SC में हो सकती है |
| Writ Power | Article 32 | Article 226 |
| Writ Scope | Fundamental Rights के enforcement के लिए | Fundamental Rights + other legal rights/“any other purpose” |
| Superintendence | High Courts पर general supervisory court के रूप में Article 227 जैसा power नहीं | Article 227 के तहत subordinate courts/tribunals पर superintendence |
| Advisory Jurisdiction | Article 143 के तहत President reference | ऐसी constitutional advisory jurisdiction नहीं |
| Binding Law | Article 141 के तहत declared law सभी courts पर binding | उसके territorial jurisdiction में subordinate courts पर binding; SC law के अधीन |
| Review Power | Article 137 | Constitution/law के अनुसार review jurisdiction |
| Area | पूरे भारत में constitutional authority | अपने territorial jurisdiction के भीतर |
Supreme Court vs High Court: 7 सबसे महत्वपूर्ण Differences
SC → 124–147
HC → 214–231
SC Judge → 65 years
HC Judge → 62 years
SC → Article 32
HC → Article 226
HC की writ jurisdiction Article 226 में wider है।
SC → Article 143
HC → ऐसी constitutional advisory power नहीं
HC → Article 227 के तहत subordinate courts/tribunals पर
Supreme Court भारत की highest appellate court है।
Supreme Court के Important Articles याद रखने की Trick
124 → Supreme Court
129 → Court of Record
131 → Original Jurisdiction
136 → Special Leave
137 → Review
139 → Additional Writ Power
141 → Binding Law
142 → Complete Justice
143 → Advisory Jurisdiction
144 → Aid of Supreme Court
High Court के Important Articles याद रखने की Trick
214 → High Court
215 → Court of Record
217 → Appointment & Conditions
222 → Transfer of Judge
224 → Additional/Acting Judges
226 → Writ Jurisdiction
227 → Superintendence
228 → Constitutional Cases
230 → UT Jurisdiction
231 → Common High Court
Supreme Court & High Courts: 15 Important MCQs
A. 100–123
B. 124–147
C. 148–151
D. 214–231
Answer: B — Articles 124–147
A. 124–147
B. 148–167
C. 214–231
D. 245–263
Answer: C — Articles 214–231
A. 60
B. 62
C. 65
D. 70
Answer: C — 65 years
A. 60
B. 62
C. 65
D. 68
Answer: B — 62 years
A. 124
B. 129
C. 131
D. 136
Answer: B — Article 129
A. 129
B. 131
C. 136
D. 141
Answer: B — Article 131
A. 132
B. 134
C. 136
D. 137
Answer: C — Article 136
A. 136
B. 137
C. 139
D. 141
Answer: B — Article 137
A. 139
B. 140
C. 141
D. 142
Answer: C — Article 141
A. 141
B. 142
C. 143
D. 144
Answer: B — Article 142
A. 141
B. 142
C. 143
D. 145
Answer: C — Article 143
A. 214
B. 220
C. 226
D. 227
Answer: C — Article 226
A. 225
B. 226
C. 227
D. 228
Answer: C — Article 227
A. 226
B. 227
C. 230
D. 231
Answer: D — Article 231
A. 21
B. 32
C. 136
D. 226
Answer: B — Article 32
Article 32 vs Article 226 — सबसे जरूरी Comparison
| Feature | Article 32 | Article 226 |
|---|---|---|
| Forum | Supreme Court | High Court |
| Rights | Fundamental Rights | Fundamental Rights + other legal rights |
| Nature | Constitutional remedy for FR | Broader writ jurisdiction |
| Writs | Five major writs | Five major writs |
| Scope | Narrower in terms of grounds | Wider |
32 = Fundamental Rights
226 = Fundamental Rights + Other Legal Rights
Indian Constitution Series के दूसरे Episodes
Articles 12–35 की complete guide पढ़ें।
Articles 36–51A की detailed revision.
Important constitutional provisions और Emergency की guide.
CAG, ECI, UPSC, Finance Commission, AG और GST Council.
Articles 245–263 की Legislative, Administrative और Inter-State Relations guide.
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Read Complete Constitution Guide →Supreme Court & High Courts — Frequently Asked Questions
Supreme Court से संबंधित मुख्य constitutional provisions Articles 124–147 में हैं।
High Courts से संबंधित मुख्य provisions Articles 214–231 में हैं।
Supreme Court Judge की retirement age 65 वर्ष है।
High Court Judge की retirement age 62 वर्ष है।
Supreme Court की Fundamental Rights enforcement वाली writ jurisdiction Article 32 में है।
High Court की writ jurisdiction Article 226 में है।
Article 32 Fundamental Rights के enforcement से संबंधित है, जबकि Article 226 Fundamental Rights के साथ-साथ other legal rights और “any other purpose” के लिए भी wider writ jurisdiction देता है।
Article 129 के तहत Supreme Court Court of Record है।
Article 215 के तहत High Court Court of Record है।
Article 143 के तहत President Supreme Court की advisory opinion मांग सकते हैं।
Article 231 के तहत Parliament दो या अधिक States तथा/या संबंधित Union Territories के लिए common High Court establish कर सकती है।
📚 Official Source
इस article के constitutional provisions के लिए भारत सरकार के Legislative Department द्वारा उपलब्ध कराए गए Constitution text को primary reference के रूप में देखें।
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Indian Constitution Series • Episode 6 • Supreme Court & High Courts