Shikshak Cashless Card New Update: Last Date 6 September, ₹5 Lakh Free Ilaj, ₹3000 Premium
Last Updated: 21 Jul 2026 | By Data Digest
महत्वपूर्ण सूचना – Family ID भूल गए हैं?
यदि कोई आवेदन पश्चात रजिस्ट्रेशन नम्बर यानि फैमिली ID भूल गए हैं तो
“Check Status” पर जाएं और अपना
आधार नंबर भरकर Family ID प्राप्त कर लें।
बिना Family ID के E-KYC नहीं हो पायेगा
📢 मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना – महत्वपूर्ण लिंक
👉 लिंक 1: बेसिक में कार्यरत शिक्षकों के लिए नया आवेदन
👉 लिंक 2: आवेदन में Add/संशोधन करने का लिंक
⚠️ जरूरी सूचना: आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज PDF में तैयार रखें। किसी भी समस्या के लिए अपने BEO/BSA कार्यालय से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जुलाई 2026 को वाराणसी से ‘मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ किया था।
यदि आप प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक या रसोइया हैं, तो यह Shikshak Cashless Card New Update आपके और आपके परिवार के लिए संजीवनी है।
⚡ Quick Facts: Shikshak Cashless Card 2026
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना |
| लाभ राशि | ₹5,00,000 प्रति वर्ष कैशलेस इलाज |
| प्रीमियम | ₹3,000 सालाना – सरकार वहन करेगी |
| आखिरी तारीख | 6 सितंबर 2026 |
| कवर | शिक्षक + पात्र आश्रित |
| पोर्टल | Ayushman App + Official Portal |
| लागू बीमारियां | 1900+ गंभीर बीमारियां |
💰 ₹3,000 का प्रीमियम फैक्ट: शिक्षकों को नहीं देना ₹1 भी
सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर Shikshak Cashless Card New Update को लेकर काफी भ्रम था कि क्या इस योजना के लिए शिक्षकों की सैलरी से कटौती होगी?
कोई कटौती नहीं: किसी भी शिक्षक, शिक्षामित्र या कर्मचारी के वेतन से बीमा राशि या प्रीमियम के नाम पर ₹1 भी नहीं काटा जाएगा। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पूरी तरह निशुल्क और पेपरलेस है।
📊 10 दिनों का लाइव रिपोर्ट कार्ड: 142 शिक्षकों को मिला लाभ
स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस (SACHIS) द्वारा योजना के शुरुआती 10 दिनों (8 जुलाई से 18 जुलाई 2026) के लाइव आंकड़े जारी किए गए हैं, जो इसकी सफलता को दर्शाते हैं:
कुल स्वीकृत केस
कुल मंजूर राशि
कवर किए गए जिले
बेसिक शिक्षा केस
📋 विभाग-वार और बीमारी-वार डेटा तालिका
| वर्ग | विवरण |
|---|---|
| बेसिक शिक्षा | 128 केस – ₹34.15 लाख की मंजूरी |
| माध्यमिक शिक्षा | 14 केस – ₹3.66 लाख की मंजूरी |
| टॉप बीमारियां | जनरल मेडिसिन (52 केस), जनरल सर्जरी (28 केस), आर्थोपेडिक्स (15 केस) |
| अग्रणी जिले | गोरखपुर सबसे ज्यादा 12 केस के साथ और वाराणसी ₹3.19 लाख की मंजूरी के साथ नंबर 1 पर |
🛠 रजिस्ट्रेशन और पात्रता की पूरी प्रक्रिया
👥 कौन कर सकता है आवेदन?
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल: नियमित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया
- सहायता प्राप्त (Aided) स्कूल: सभी नियमित शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारी
- मुख्य सेवा शर्त: केवल उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से नियमित वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी ही इसके पात्र हैं
Note: ये बटन आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया वाली हमारी गाइड पोस्ट पर ले जाएगा
📝 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
ऑनलाइन आवेदन और ई-केवाईसी (E-KYC) के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड: मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है
- HRMS ID / मानव संपदा आईडी या लेटेस्ट सैलरी स्लिप
- परिवार के सभी पात्र सदस्यों के आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र: केवल आश्रितों को जोड़ने के मामले में
🛑 आश्रितों (Dependents) को जोड़ने के कड़े नियम
दिव्यांग पुत्र: यदि पुत्र दिव्यांग है, तो उसके लिए उम्र और रोजगार/आय की कोई सीमा नहीं है।
🏥 क्या कवर होगा और क्या नहीं? (Cashless Card Rules)
शिक्षकों को अस्पताल जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कार्ड कहाँ काम करेगा और कहाँ नहीं:
| कवर होगा (What is Covered) ✅ | कवर नहीं होगा (What is NOT Covered) ❌ |
|---|---|
| 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन: अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती होना जरूरी है | ओपीडी (OPD): केवल डॉक्टर को दिखाने की फीस या बिना भर्ती हुए परामर्श |
| 1900+ गंभीर बीमारियां: कैंसर, न्यूरो, किडनी ट्रांसप्लांट और मेजर सर्जरी | दैनिक दवाएं: ओपीडी के दौरान लिखी जाने वाली सामान्य दवाइयां |
| प्राइवेट अस्पताल की सीमा: निजी इंपैनल अस्पतालों में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज | कॉस्मेटिक सर्जरी: प्लास्टिक सर्जरी या सौंदर्य से जुड़े इलाज |
| सरकारी अस्पताल: राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी वित्तीय सीमा के पूरी तरह मुफ्त इलाज | – |
📲 Shikshak Cashless Card Download और E-KYC की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको Ayushman App के ज़रिए अपना कार्ड डाउनलोड करना होगा। ध्यान रखें कि बिना E-KYC प्रक्रिया के आपका कार्ड एक्टिव नहीं माना जाएगा।
- 📥 स्टेप 1: सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक Ayushman App डाउनलोड करें
- 🔍 स्टेप 2: ऐप ओपन करके Shikshak Cashless Card सेक्शन को चुनें
- 🔐 स्टेप 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें और Aadhaar OTP के ज़रिए E-KYC पूरा करें
- 🖨️ स्टेप 4: E-KYC सफल होने के बाद अपना कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें
Note: ये बटन आपको कार्ड डाउनलोड और E-KYC की स्टेप बाय स्टेप गाइड पर ले जाएगा
❓ FAQ: Shikshak Cashless Card से जुड़े मुख्य सवाल
Q1. ऑनलाइन आवेदन के बाद ‘No Record Found’ क्यों आ रहा है?
Ans: इसका सीधा मतलब है कि आपका डेटा अभी आपके ब्लॉक (BEO) या जिला (BSA) स्तर से फाइनल अप्रूव होकर NHA सर्वर पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। 8 जुलाई के औपचारिक शुभारंभ के बाद अब डेटा को सिंक होने में 24 से 48 घंटे का समय लग रहा है। कृपया थोड़ा इंतज़ार करें और अपना Application Status चेक करते रहें।
Q2. क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए SBI में खाता होना जरूरी है?
Ans: जी नहीं! ₹5 लाख वाले इस कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड का लाभ लेने के लिए आपका खाता किसी भी बैंक में हो, वह चलेगा। लेकिन, यदि आप अपने सैलरी अकाउंट को SBI SGSP (सैलरी पैकेज) में अपग्रेड करा लेते हैं, तो आपको बैंक की तरफ से अतिरिक्त ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त मिलता है।
Q3. कार्ड डाउनलोड और E-KYC की अंतिम तारीख क्या है?
Ans: शासन द्वारा तय की गई अंतिम तिथि 6 सितंबर 2026 है। इसके बाद सर्वर और पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आप इस बड़े लाभ से वंचित न रहें।
Q4. इस कैशलेस व्यवस्था का प्रीमियम कौन देगा और कितना कटेगा?
Ans: शिक्षकों को अपनी जेब से ₹1 भी नहीं देना है। प्रति कर्मचारी ₹3,000 का सालाना प्रीमियम खुद उत्तर प्रदेश सरकार वहन कर रही है। आपकी सैलरी से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
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2. Shikshak Cashless Card Download & E-KYC – Card कैसे डाउनलोड करें और गलती कैसे ठीक करें
3. SBI Special Salary Package for UP Teacher – ₹1 करोड़ दुर्घटना बीमा कैसे पाएं
🚀 Shikshak Cashless Card के 2026 अपडेट सबसे पहले पाएं
6 सितंबर से पहले हर जानकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर
Disclaimer: यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जुलाई 2026 तक जारी आधिकारिक आदेशों पर आधारित है। नियम बदल सकते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल अवश्य चेक करें।