20 Important Banking Terms in Hindi: 2026 RBI Glossary

Last Updated: 21 Jul 2026 | By Data Digest

⚡ Quick Summary: Banking Glossary Data Table (2026)

भाग 1: कोर बैंकिंग और अकाउंट्स का गहरा विश्लेषण + 2026 डेटा

1. Bank – बैंक

कानूनी परिभाषा: Banking Regulation Act, 1949 Section 5(b) के अनुसार, बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता से व्यापार या लोन देने के उद्देश्य से “Demand and Withdrawable” जमा स्वीकार करती है।

• 2026 डेली लाइफ ट्रेंड: बिना किसी फिजिकल ब्रांच के 100% डिजिटल बैंकिंग देने वाले Neo-Banks (जैसे Jupiter, Fi Money) अब ग्राहकों की मुख्य पसंद बन रहे हैं।
• Payment Banks की सीमा: Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank (IPPB), और Fino में अब प्रति व्यक्ति ₹2 लाख तक की अधिकतम जमा सीमा तय है। Note: नियमों के उल्लंघन के कारण Paytm Payments Bank पर RBI का प्रतिबंध जारी है।
• Exam Key Fact: सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी NDTL का 3.00% CRR और 18% SLR रखना अनिवार्य है। नोट: पूर्व में CRR दर 4.5% थी जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा संशोधित कर 3.00% किया गया था।

2. Deposit – जमा

Banking Glossary: बैंक में जमा किया गया हर पैसा बैंक के लिए एक Liability होता है, क्योंकि बैंक को यह पैसा ग्राहक को वापस लौटाना है।

• CASA Ratio क्या है?: HDFC का CASA लगभग 45% है जबकि SBI का 38% के आसपास। CASA रेशियो जितना ऊंचा, बैंक का मुनाफा (Net Interest Margin) उतना ज्यादा।
• जमा के मुख्य प्रकार: Demand Deposit: SA/CA और Time Deposit: FD/RD

3. Withdrawal – निकासी (TDS Rules Under Sec 194N)

• ITR फाइल करने वालों के लिए: एक वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से अधिक कैश निकालने पर 2% TDS
• ITR न फाइल करने वालों के लिए: ₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक 2% TDS और ₹1 करोड़ से ऊपर सीधे 5% TDS। परीक्षा में यह अंतर विशेष रूप से पूछा जाता है।

4. Savings Account – बचत खाता

5. Current Account – चालू खाता

खासियत: RBI directives के अनुसार आमतौर पर इस पर ब्याज नहीं दिया जाता + Unlimited Transaction + Overdraft Facility।

न्यूनतम बैलेंस ₹10,000 से ₹50,000 तक।

भाग 2: क्रेडिट रिस्क और लेंडिंग मैकेनिज्म (Credit Risk & Lending Glossary)

6. Interest – ब्याज

सरल भाषा में: अगर SBI आपसे 3.5% पर Savings Account में जमा लेता है और उसी पैसे को किसी अन्य व्यक्ति को 9.5% पर Home Loan के रूप में देता है, तो बीच का 6% NIM होता है। यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकों की कमाई का मुख्य जरिया है।

7. Loan – कर्ज / ऋण

• Secured Loan: वह लोन जिसके बदले बैंक कोई गारंटी या कोलैटरल (जैसे Gold, Property, FD) अपने पास रखता है। उदाहरण: Home Loan (औसत दर 8.25% – 9%) या Gold Loan। इसमें बैंक का रिस्क न्यूनतम होता है।
• Unsecured Loan: बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के मिलने वाला लोन। उदाहरण: Personal Loan (ब्याज दर 12% – 24%) या Credit Card Debt। इसमें डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं।

8. Credit – साख (CIBIL Score)

लोन मिलने का मुख्य आधार: CIBIL (Credit Information Bureau India Limited) स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, जो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री दर्शाता है।

2026 CIBIL Score Bracket:

• 750+ (Excellent): लोन 24 घंटे में सबसे कम ब्याज दर पर पास।
• 650 – 749 (Good/Average): लोन आसानी से मिलेगा, लेकिन बैंक रिस्क प्रीमियम के रूप में ब्याज दर थोड़ी ज्यादा लगा सकता है।
• 650 से नीचे (Poor): लोन एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट होने की संभावना सबसे अधिक।

9. Debit – डेबिट

सरल मतलब: खाते से पैसे का बाहर जाना। चूंकि बैंक में जमा पैसा बैंक की देयता (Liability) है, इसलिए हर डेबिट ट्रांजैक्शन से बैंक की देनदारी कम होती है।

डेली लाइफ अलर्ट: जब आपके फोन पर “A/C XXXXXX debited by ₹500” का SMS आता है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट बैलेंस में से पैसे कट चुके हैं।

10. Cheque – चेक

कानूनी मान्यता: यह Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत एक बिना शर्त का आदेश (Unconditional Order) है। चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने (90 दिन) तक ही वैलिड रहता है।

2026 सुरक्षा कवच – Positive Pay System (PPS): चेक फ्रॉड रोकने के लिए RBI का यह नियम:

• ₹2 Lakh+ Cheques: CTS क्लियरिंग के जरिए भुगतान के लिए PPS अनिवार्य है।
• ₹5 Lakh+ Cheques: ट्रांसफर ट्रांजैक्शन मोड के लिए PPS पूरी तरह अनिवार्य है।
• ₹50,000+ Cheques: इसके ऊपर के अमाउंट के लिए PPS वैकल्पिक है, ग्राहक सुरक्षा के लिए इसे खुद इनेबल कर सकते हैं।

भाग 3: ट्रांजैक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक मनी

11. DD – Demand Draft (डिमांड ड्राफ्ट)

खासियत: यह बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा चेक है जो कभी बाउंस नहीं हो सकता (100% Secure), क्योंकि इसे बनवाने के लिए ग्राहक के खाते से पैसे पहले ही काट लिए जाते हैं। सरकारी फॉर्म्स और कॉलेज फीस के लिए इसका उपयोग होता है। बैंक इस पर ₹50 से ₹200 तक की सर्विस फीस लेते हैं।

12. ATM – Automated Teller Machine

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रकार (ATM Types):

• White Label ATM: इनका स्वामित्व और संचालन किसी गैर-बैंकिंग संस्था के पास होता है (जैसे Tata Indicash)।
• Brown Label ATM: इसमें ATM मशीन और हार्डवेयर किसी तीसरी कंपनी का होता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और बैंकिंग नेटवर्क का लोगो किसी कमर्शियल बैंक का होता है।

Daily Life Rule 2026: रिजर्व बैंक के नियमानुसार ग्राहकों को अपने बैंक के ATM से महीने में 5 ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त मिलते हैं।

13. Debit Card – डेबिट कार्ड

सरल मतलब: यह सीधे आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक होता है यानी “आपका पैसा, आपका कार्ड”।

0% MDR का सच: भारत सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी RuPay Debit Card और डायरेक्ट बैंक-टू-बैंक UPI पर 0% MDR की नीति अपनाती है, जिससे दुकानदारों पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता।

14. Credit Card – क्रेडिट कार्ड

सरल मतलब: “आज खर्च करो, भुगतान बाद में करो” (Buy Now, Pay Later)। बैंक आपको आमतौर पर 45 से 50 दिनों का इंटरेस्ट-फ्री पीरियड देता है।

खतरे की घंटी (2026 Data): अगर आपने Due Date मिस की, तो बैंक बचे हुए बैलेंस पर 36% से 42% सालाना तक का चक्रवृद्धि ब्याज और ₹500+ लेट फीस वसूलते हैं।

UPI Integration Update: अब आप अपने RuPay Credit Card को सीधे UPI से लिंक करके मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट्स पर अब standard MDR लागू होता है।

भाग 4: डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम (Digital Payments Glossary) – 2026 मास्टर टेबल

*नोट 1: सामान्य UPI लिमिट ₹1 लाख है। हॉस्पिटल, एजुकेशन, टैक्स, IPO और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए RBI ने इसे ₹5 लाख कर दिया है।
*नोट 2: Capital Markets, Insurance और Credit Card Bill Payments जैसे verified merchants के लिए daily cumulative limit ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई है।
*नोट 3: IMPS में अब मोबाइल नंबर + बैंक नाम से ₹5 लाख तक “IMPS Simplified Payments”।

15. NEFT – National Electronic Funds Transfer

तकनीकी मैकेनिज्म: यह Deferred Net Settlement (DNS) सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है कि पैसे तुरंत ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि हर 30 मिनट के बैच में प्रोसेस होते हैं। पूरे 24 घंटे में ऐसे कुल 48 बैच होते हैं।

16. RTGS – Real Time Gross Settlement

हाई-वैल्यू सुरक्षा चैनल: यह ₹2 लाख से ऊपर के बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ‘Gross’ का मतलब है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट व्यक्तिगत रूप से और तुरंत होता है। यह भारत का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित फंड ट्रांसफर चैनल माना जाता है।

17. IMPS – Immediate Payment Service

24×7 तुरंत मोबाइल बैंकिंग: इसे NEFT के रियल-टाइम विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। साल के 365 दिन इसमें तुरंत फंड ट्रांसफर होता है। इसकी ऊपरी सीमा ₹5 लाख है।

2026 अपडेट (IMPS Simplified Payments): अब आपको पैसे भेजने के लिए IFSC कोड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर और बैंक का नाम डालकर ₹5 लाख तक भेज सकते हैं।

18. UPI – Unified Payments Interface

• UPI Lite 2026 Update: छोटे भुगतानों के लिए ऑन-डिवाइस वॉलेट। बिना यूपीआई पिन डाले ₹1,000 तक का सुपरफास्ट पेमेंट। Total preloading limit: ₹5,000। Daily usage limit: ₹10,000।
• UPI ICW: बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ ATM स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके कैश निकालने की यह सुविधा 2026 का सबसे बड़ा बैंकिंग ट्रेंड है।
• 2026 सुरक्षा फ्रेमवर्क: फ्रॉड रोकने के लिए बैंक अब संदिग्ध ट्रांजैक्शन पैटर्न दिखने पर Risk-based Biometric/Facial Authentication का उपयोग कर रहे हैं।

भाग 5: नियामक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन

19. KYC – Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानिए)

कानूनी ढांचा: यह प्रक्रिया Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना है।

• C-KYC: एक बार केंद्रीय स्तर पर KYC होने के बाद, यह सभी बैंकों, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों में अपने आप मान्य हो जाता है।
• V-KYC: घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के वीडियो कॉल और ओरिजिनल PAN/Aadhaar कार्ड के जरिए अकाउंट तुरंत एक्टिवेट करने का डिजिटल माध्यम है।

20. NPA – Non-Performing Asset (गैर-निष्पादित संपत्ति)

बैंकिंग सेक्टर का थर्मामीटर: जब किसी लोन की किस्त या ब्याज 90 दिनों से अधिक समय तक बैंक को वापस नहीं मिलती, तो उसे NPA घोषित कर दिया जाता है। RBI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में भारतीय बैंकों का GNPA घटकर 1.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है।

NPA के 3 महत्वपूर्ण चरण (Exam Special):

• Sub-Standard Asset: जो लोन खाता 12 महीने या उससे कम समय के लिए NPA श्रेणी में रहा हो।
• Doubtful Asset: जो लोन 12 महीने से अधिक समय तक ‘Sub-Standard’ श्रेणी में फंसा रहा हो।
• Loss Asset: जहां बैंक या ऑडिटर्स को लगता है कि अब पैसा वापस मिलना नामुमकिन है, और उसे बट्टे खाते (Write-off) में डाल दिया जाता है।

समाधान और रिकवरी: इसके समाधान के लिए IBC और NARCL ‘Bad Bank’ काम कर रहे हैं। NARCL बैंकों के बड़े फंसे हुए कर्जों को खरीदकर उनकी बैलेंस शीट साफ करता है।

❓ FAQ: Banking Terms & Glossary से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल

Disclaimer: यह लेख केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। बैंकिंग नियम RBI एवं Income Tax Department द्वारा बदलते रहते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट सत्यापित करें। Data Sources: rbi.org.in | incometax.gov.in। The Data Digest किसी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।