भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 11 हिंदी में: संघ, राज्यक्षेत्र और नागरिकता

अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

Article 1 भारत के नाम और उसके territory से संबंधित है। संविधान में कहा गया है कि “India, that is Bharat” राज्यों का संघ अर्थात Union of States होगा।

अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में राज्यों के राज्यक्षेत्र, First Schedule में निर्दिष्ट Union Territories तथा ऐसे अन्य territories शामिल हो सकते हैं जो acquire किए जाएँ।

अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

Article 2 Parliament को नए राज्यों को Union में admit करने या नए राज्यों को establish करने की शक्ति देता है।

इसे Article 3 से अलग समझना जरूरी है। Article 2 मुख्य रूप से नए राज्यों के admission या establishment से संबंधित है, जबकि Article 3 existing States और उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में बदलाव से जुड़ा है।

अनुच्छेद 3: राज्यों का गठन और क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन

Article 3 Parliament को States के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्ति देता है। Parliament law द्वारा:

• किसी State से territory अलग करके नया State बना सकती है।
• दो या अधिक States या उनके हिस्सों को मिलाकर नया State बना सकती है।
• किसी State का area बढ़ा सकती है।
• किसी State का area घटा सकती है।
• किसी State की boundary बदल सकती है।
• किसी State का name बदल सकती है।

अनुच्छेद 4: Article 2 और 3 के कानूनों का प्रभाव

Article 4 Article 2 और Article 3 के तहत बनाए गए laws से संबंधित है। ऐसे कानूनों में First Schedule और Fourth Schedule में आवश्यक बदलाव तथा supplemental, incidental और consequential provisions किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि Article 2 या Article 3 के तहत बनाया गया ऐसा law Article 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

Article 5 Constitution के commencement के समय citizenship से संबंधित था। उस समय भारत में domicile रखने वाला व्यक्ति, Article 5 में दी गई निर्धारित conditions में से किसी को पूरा करता था, तो वह commencement पर citizen माना जाता था।

मुख्य conditions में:

• व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो; या
• उसके माता या पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ हो; या
• Constitution के commencement से ठीक पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत में ordinarily resident रहा हो।

इन conditions के साथ Article 5 में domicile की constitutional requirement भी महत्वपूर्ण थी।

अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता

Article 6 Partition के बाद Pakistan से India आए कुछ व्यक्तियों की citizenship से संबंधित विशेष constitutional provision था।

इस Article में व्यक्ति के migration की तारीख, उसके या उसके माता-पिता/दादा-दादी के जन्म से जुड़ी conditions और कुछ मामलों में registration जैसी requirements का महत्व था।

विशेष रूप से 19 July 1948 से पहले और उसके बाद India आने वाले व्यक्तियों के लिए provisions अलग तरीके से निर्धारित किए गए थे।

अनुच्छेद 7: पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता

Article 7 उन व्यक्तियों की citizenship से संबंधित था जो India से Pakistan migrate कर गए थे। इसमें 1 March 1947 के बाद migration से जुड़ा constitutional provision दिया गया था।

Article 7 में एक महत्वपूर्ण proviso भी है। prescribed permit के साथ India लौटने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए अलग constitutional treatment का प्रावधान था।

अनुच्छेद 8: विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता

Article 8 India के बाहर रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों से संबंधित था जिनका या जिनके माता-पिता अथवा grandparents में से किसी का जन्म India में हुआ था और जो constitutional conditions के अनुसार registration के माध्यम से citizenship से संबंधित eligibility रखते थे।

अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव

Article 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी foreign State की citizenship acquire कर ली है, तो वह Article 5, Article 6 या Article 8 के आधार पर Indian citizen नहीं माना जाएगा।

इस Article का मुख्य उद्देश्य voluntary foreign citizenship acquisition के constitutional effect को स्पष्ट करना है।

अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों का बने रहना

Article 10 कहता है कि इस Part के पूर्ववर्ती provisions के तहत citizen होने वाले व्यक्ति की citizenship, Parliament द्वारा बनाए गए कानून के अधीन, continue रहेगी।

इसलिए Article 10 को Articles 5–9 के साथ पढ़ना चाहिए। इसे citizenship termination का complete standalone rule नहीं समझना चाहिए।

अनुच्छेद 11: नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति

Article 11 Parliament को citizenship के acquisition, termination और citizenship से जुड़े अन्य matters के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।

इसी constitutional authority के तहत Parliament ने Citizenship Act, 1955 बनाया। बाद में citizenship law में समय-समय पर amendments और rules भी बनाए गए।

• Article 1: India, that is Bharat — Union of States.
• Article 2: नए राज्यों के admission या establishment से संबंधित।
• Article 3: State formation तथा area, boundary और name changes.
• Article 4: Article 2 और 3 के laws में First/Fourth Schedule तथा consequential provisions.
• Article 5: Constitution के commencement पर citizenship.
• Article 6: Pakistan से India आए कुछ व्यक्तियों की citizenship.
• Article 7: Pakistan migrate करने वाले कुछ व्यक्तियों की citizenship.
• Article 8: विदेश में रहने वाले कुछ Indian-origin persons.
• Article 9: Voluntary foreign citizenship का constitutional effect.
• Article 10: Citizenship का continuance, subject to Parliamentary law.
• Article 11: Parliament को citizenship पर law बनाने की शक्ति.